पुणे महानगरपालिकेला राज्य सरकारकडून ३,०४५ कोटी रुपयांच्या निधीची कमतरता

२०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यापासून पीएमसीने मुख्य कर महसूल गमावला आहे, आणि राज्याने वचन दिलेली भरपाई अपुरी पडली आहे. २०२५-२६ साठी अपेक्षित रकमेच्या विरुद्ध फक्त २२.४१ कोटी रुपये मिळाले आहेत, ज्यात मासिक २.७४ कोटी रुपयांची कमतरता आहे. याशिवाय, २०१७ मध्ये विलीन झालेल्या ११ गावांसाठी १,४२१.७० कोटी रुपये थकीत आहेत, आणि २०२१ पासून २३ आणखी गावांसाठी ५७२.२२ कोटी रुपये.

राज्य कायद्यानुसार हक्क असलेले मुद्रांक शुल्क अधिभार, २०१९-२० ते २०२४-२५ पर्यंत १,०७५.५३ कोटी रुपये थकीत आहेत, आणि गेल्या दोन वर्षांत कोणतेही वितरण झाले नाही.

यामुळे विलीन भागातील पायाभूत प्रकल्प थांबले आहेत, ज्यात रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी आणि आरोग्य सेवांमध्ये व्यत्यय येत आहे. पीएमसी अधिकाऱ्यांनी स्थिर नियोजनासाठी तात्काळ निधी सोडण्याची मागणी केली आहे.

सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर यांनी शहरातील आमदारांना, भाजपच्या चंद्रकांत पाटील यांच्यासह, हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे, आणि राज्याच्या थकबाक्या वसूल न करता पीएमसीच्या प्रस्तावित १०% मालमत्ता कर वाढीला अन्यायकारक म्हटले आहे.