पुणे शहर बातमी सर्वेक्षणात पुणे जिल्ह्यातील २,१६१ दीर्घकालीन भाडेपट्टा सरकारी प्लॉट्समध्ये ३५६ उल्लंघने उघडकीस
पुणे: दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या २,१६१ सरकारी जमिनींच्या जिल्हा-व्यापी सर्वेक्षणात ३५६ उल्लंघने आढळली आहेत, असे पुणे जिल्हा प्रशासनाने उघड केले आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र दूदी यांनी गुरुवारी टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितले की, सुनावण्या जवळपास पूर्ण झाल्या आहेत आणि कठोर पुनर्वसन कारवाई केली जाईल. काही प्रकरणांत उल्लंघनकर्त्यांना जमीन गमवावी लागू शकते, तर काही प्रकरणांत दंड आकारून प्लॉट्स नियमित करण्यात येतील.
ही मोहीम अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या शिफारशींनुसार राबवण्यात आली आहे. मुंधवा आणि ताथवडे प्रकरणांसह प्रमुख अनियमिततांचा तपास करणाऱ्या या समितीने अवैध हस्तांतरण किंवा दुरुपयोग केलेल्या सरकारी जमिनींचे सहा महिन्यांत पुनर्स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. समितीचा अहवाल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सादर केला असून तो सरकारी वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
मुंधवा प्रकरणात बॉटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला भाडेपट्ट्यावर दिलेली जमीन तर ताथवडे येथे ७५० कोटींच्या सरकारी प्लॉटला कथितरित्या फक्त ३३ कोटींना अवैध विक्री करण्यात आली होती. या उच्चप्रोफाइल घोटाळ्यांमुळे पुणे जिल्ह्यातील सर्व दीर्घकालीन भाडेपट्टा प्लॉट्सची संपूर्ण तपासणी सुरू झाली.
समितीने नियोजन प्राधिकरणांना संस्थांना दिलेल्या सरकारी जमिनींची तपासणी, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि पूर्ण पारदर्शकतेसाठी अधिकृत वेबसाइटवर तपशील प्रसिद्ध करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याची सूचना दिली आहे.
अदालती आदेशाशिवाय अवैध हस्तांतरण नोंदणी करणाऱ्या चुकीच्या निबंधक आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.
जिल्हा प्रशासन आता येत्या काही आठवड्यात कारवाई अंतिम करण्याच्या तयारीत आहे.
