पुणे: PMC ने स्थायी समितीसमोर १०% मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव मांडला, २० फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय अपेक्षित
पुणे, ३१ जानेवारी २०२६: पुणे महानगरपालिका (PMC) ने मालमत्ता करात १० टक्के एकसमान (blanket) वाढ लागू करण्याचा प्रस्ताव शेवटच्या क्षणी स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे बैठक स्थगित झाली असून, प्रस्तावावर आता सोमवार, २ फेब्रुवारी रोजी महानगर आयुक्तांकडून निर्णय अपेक्षित आहे.
कायद्याने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार, PMC ला २० फेब्रुवारीपूर्वी मालमत्ता कर दरात सुधारणा करण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. यामुळे नवनिर्मित स्थायी समिती हा मुद्दा ठरवेल की अंतरिम काळात महानगर आयुक्त वाढ मंजूर करतील, याबाबत जनतेत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
पुण्यात मालमत्ता करातील शेवटची सुधारणा नऊ वर्षांपूर्वी झाली होती. त्यानंतर महानगरपालिकेने अनेक मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेतले आहेत, तसेच वेतन आणि प्रशासकीय खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्याचवेळी विविध स्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे. या घटकांचा हवाला देत प्रशासनाने १० टक्के वाढीचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यामुळे दरवर्षी अतिरिक्त ₹३०० कोटी उत्पन्न मिळू शकते असा अंदाज आहे.
नव्या संस्थेकडून निर्णय घेणे अपेक्षित
प्रस्ताव स्थायी समितीत मांडला गेला असला तरी अंतिम मंजुरी PMC च्या सर्वसाधारण सभेकडून २० फेब्रुवारीपूर्वी घ्यावी लागेल. मात्र, नवीन महानगर सभा अद्याप औपचारिकरित्या स्थापन झालेली नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ९ फेब्रुवारीला विशेष बैठक बोलावली आहे. त्यानंतर फेब्रुवारी सत्रातील सर्वसाधारण सभा २० तारखेपूर्वी घेऊन करवाढ मंजूर करावी लागेल.
प्रशासन उत्पन्न वाढवण्यावर ठाम असले तरी, अलीकडेच स्पष्ट बहुमत आणि एकहाती नियंत्रण मिळवलेल्या भाजपने नागरिकांवर थेट परिणाम करणारी करवाढ लवकर मंजूर करेल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
विरोधकांकडून करवाढ रद्द करण्याची मागणी
माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बाधे यांनी हा प्रस्ताव नाकारला आहे. त्यांनी PMC ने प्रामाणिक करदात्यांवर जास्त कराचा बोजा टाकू नये असे आवाहन केले आहे.
त्यांच्या मते, महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढवणे गरजेचे असले तरी करवाढ हा एकमेव उपाय नाही. त्याऐवजी कर मूल्यांकन आणि संकलन प्रणालीतील दोष दुरुस्त करण्यावर भर द्यावा. गेल्या वर्षी ₹२,८४७ कोटी लक्ष्य असताना फक्त ₹२,२००–२,३०० कोटीच संकलित झाले.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, व्यावसायिक वापराच्या अनेक मालमत्ता कमी मूल्यांकित किंवा योग्यरित्या कर आकारलेल्या नाहीत, यामुळे मोठे उत्पन्न गमावले जात आहे. कर मूल्यांकन प्रक्रिया सुलभ करणे, अनावश्यक मंजुरी स्तर कमी करणे आणि व्यावसायिक वापरासाठी निरीक्षण यंत्रणा मजबूत करणे यामुळे कर दर न वाढवता शेकडो कोटी अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते.
२० फेब्रुवारीची मुदत जवळ येत असताना, १० टक्के मालमत्ता करवाढीवरचा अंतिम निर्णय PMC आणि पुणेकरांसाठी मोठे आर्थिक आणि राजकीय परिणाम घेऊन येईल.
