पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिलेल्या आदेशानंतर काय कारवाई झाली? (१८ मार्च २०२६)

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये मनसेचे सरचिटणीस हेमंत संभूस यांच्या तक्रारीनंतर आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती (नंतर पाच सदस्यीय) नेमण्याचे आदेश दिले होते. या समितीला भांडार विभागातील गणवेश कापड-साड्या (२०१५ मधील १.४५ कोटी) आणि इकोचिप पावडर (२०२३ मधील ५० लाख) यांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे काम देण्यात आले होते.

चौकशी समितीचा अहवाल आणि झालेली कारवाई (मार्च २०२६):

समितीने आपला अहवाल सादर केला.

अहवालानुसार २० अधिकाऱ्यांना (एकूण २१ जणांपैकी) कारणे दाखवा नोटीस (Show Cause Notice) बजावण्यात आल्या आहेत.

या अधिकाऱ्यांमध्ये भांडार विभागाचे तत्कालीन उपायुक्त, अधीक्षक अभियंता, उपअधीक्षक, कार्यकारी अभियंता, भांडारप्रमुख, घनकचरा विभागाचे अधिकारी, लेखा-वित्त विभागातील अधिकारी, दक्षता विभागाचे उपायुक्त आदींचा समावेश आहे. यात ४ सेवानिवृत्त अधिकारी देखील आहेत.

१२ अधिकाऱ्यांनी खुलासा दिला आहे.

८ अधिकाऱ्यांचा खुलासा अद्याप प्रलंबित आहे.

पुढील अपेक्षित कारवाई: नोटीसनंतर दोषी ठरलेल्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई आणि २ कोटींचा खर्च वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.

पूर्वीची पार्श्वभूमी:

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मनसेने “चौकशीचे आदेश दिले तरी अद्याप कोणावरही कारवाई नाही” म्हणून महापालिकेत आंदोलन केले होते.

फेब्रुवारी २०२६ मध्येच “साहित्य खरेदीच्या चौकशीत २० जण अडकले” अशी बातमी आली होती.

मार्च २०२६ मध्ये समितीचा अहवाल आल्यानंतर नोटीस बजावण्यात आल्या.

सध्याची स्थिती (१८ मार्च २०२६ पर्यंत): प्रक्रिया सुरू आहे, पण अंतिम निर्णय (शिक्षा किंवा वसुली) अद्याप झालेला नाही. पुणेकरांसाठी ही “कारवाई होईल की नाही” याचीच प्रतीक्षा आहे.