पुणे महसूल प्रकरणांच्या चौकशीत ४२४ संशयास्पद आदेश आढळले; १५ अधिकाऱ्यांना निलंबित

सर्वात गंभीर श्रेणीत, १३ प्रकरणांमध्ये थेट जबाबदार आढळलेल्या १५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. नियम ८ अंतर्गत विभागीय चौकशीची शिफारस २४७ प्रकरणांमध्ये करण्यात आली आहे, ज्यात मोठ्या दंडांची तरतूद आहे. आणखी १६४ प्रकरणे किरकोळ श्रेणीत येतात आणि नियम १० अंतर्गत त्यांची चौकशी केली जाईल. श्रेणी अ मध्ये ठेवलेल्या अधिकाऱ्यांना — ज्यांच्याशी ३० पेक्षा जास्त अनियमितता जोडल्या आहेत — तात्काळ निलंबनाला सामोरे जावे लागेल. श्रेणी ब मधील अधिकाऱ्यांना पुणे विभागाबाहेरील गैर-कार्यकारी पदांवर बदली केली जाईल. समांतर पावलात, महसूल विभागाने महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना गेल्या पाच वर्षांत कलम १५५ अंतर्गत जारी केलेल्या प्रत्येक आदेशाची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना हे काम पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. पुढील विधानसभा अधिवेशनात कृती अहवाल सादर केला जाईल. याशिवाय, सरकारच्या कायदा सुधारणा समिती महसूल संहितेतील सुधारणांवर काम करत आहे. सर्वसमावेशक सुधारणा विधेयक आगामी विधानसभा अधिवेशनात सादर केले जाण्याची अपेक्षा आहे.