पीएमसी ड्रेनेज खर्चावर ३,००० कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशीची मागणी!

पुणे महानगरपालिकेच्या (पीएमसी) ड्रेनेज विभागातील मोठ्या प्रमाणातील खर्चाबाबतचे आरोप राजकीय वर्तुळात नवीन मागण्या निर्माण करत आहेत. माजी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी गेल्या चार वर्षांत हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चाची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बाधे यांनी महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्याकडे अहवाल सादर करून विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्याची विनंती केली आहे.

त्यांनी मुंबई महानगरपालिका कायदा (कलम ३१) अंतर्गत उपलब्ध तरतुदींचा उल्लेख केला आहे, ज्यामुळे महापालिकेला विशिष्ट मुद्द्यांची चौकशी करण्यासाठी अशा समित्या स्थापन करण्याची परवानगी आहे.

अहवालानुसार, ड्रेनेज विभागाचा वार्षिक बजेट सुमारे ७५० कोटी रुपये होता. प्रशासकीय काळात गेल्या चार वर्षांत हा खर्च जवळपास ३,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

याशिवाय:
जिका प्रकल्पावर आतापर्यंत सुमारे ९०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत
चालू वर्षात इतर कामे कमी करून २८९ कोटी रुपयेचे वाटप करण्यात आले आहे
केंद्र सरकारच्या पूर नियंत्रण योजनेअंतर्गत २८० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते
यातील १२५ कोटी रुपये विशेषतः पूरप्रवण क्षेत्रांसाठी होते, मात्र त्यांच्या प्रत्यक्ष वापराबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला असतानाही ड्रेनेज कामांच्या गुणवत्ता आणि प्रभावीपणाबाबत अनेक चिंता व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः नुकत्याच विलीन झालेल्या नऊ गावांमध्ये पायाभूत सुविधा अपुरी असल्याचे दिसून येत आहे.

अहवालात सल्लागारांची नियुक्ती आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी केलेल्या देयकांचा उल्लेख आहे, परंतु खर्चाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात जमिनीवर मिळणारे परिणाम जुळत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

नेत्यांनी युक्तिवाद केला आहे की, प्रशासकीय काळात निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीमुळे देखरेखीचा अभाव होता, ज्यामुळे पारदर्शकतेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.

त्यांनी मागणी केली आहे की, प्रस्तावित समितीमध्ये निवडून आलेले सदस्य आणि विषयतज्ज्ञांचा समावेश असावा, जेणेकरून सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी होईल.

(पुणे Tak,  ४ एप्रिल २०२६)