PMC अधिकाऱ्यांचा पगार २५ हजारांवर? शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या पात्रतेची छाननी सुरू!

पुणे, २१ जून : राज्य सरकारने पुणे महापालिकेसह राज्यातील सर्व महापालिकांना मोठा आदेश दिला आहे. नगरसेवक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा मासिक पगार २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यांची पूर्ण माहिती तातडीने सादर करण्यास सांगितले आहे.

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. मात्र, या योजनेचा फायदा फक्त खऱ्या शेतकऱ्यांनाच मिळावा, यासाठी सरकारने आता महापालिकांमधील उच्च पगारदार अधिकाऱ्यांची आणि नगरसेवकांचीही छाननी सुरू केली आहे.

शासनाने महापालिकेला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक वेतन घेणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांची, अधिकाऱ्यांची आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांची (निवृत्तीवेतनासह) माहिती ‘महा आयटी’ पोर्टलवर अपलोड करावी. यात नाव, पदनाम, आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर आणि मासिक पगार यांचा समावेश आहे.

सरकारचे म्हणणे आहे की, कर्जमाफी योजनेचा गैरफायदा होऊ नये म्हणून विविध विभागांतील उत्पन्नाची क्रॉस-व्हेरिफिकेशन केली जात आहे. महापालिका प्रशासनाकडे मात्र अनेक कर्मचाऱ्यांचे आधार आणि मोबाईल नंबर अद्ययावत नसल्याने माहिती संकलनाचे काम आव्हानात्मक ठरत आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पुणे महापालिकेतील हजारो अधिकारी, कर्मचारी आणि निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या आर्थिक तपशीलाची पडताळणी आता अधिकृतपणे सुरू झाली आहे.