कोंढवा खुर्दमध्ये शेती जमिनीचा गैरव्यवहार! १९८३ चा कलेक्टर आदेश धुडकावून अवैध बांधकाम?

कोंढवा खुर्द (सर्व्हे नं. ३८/३) — पुणे महानगरपालिकेच्या नाकर्तेपणामुळे शेती जमिनीवर अवैध बहुमजली इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. १९८३ च्या जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या स्पष्ट आदेशानुसार ही जमीन फक्त बोना फाईड शेतीसाठी खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र अटींचे सर्रास उल्लंघन करून शेकडो कोटींचा गैरव्यवहार झाला आहे.

१९८३ चा ऐतिहासिक आदेश काय सांगतो?

• अर्जदार: राजाराम मरुती सोनटक्के व एन.बी. सोळंकी यांनी बाबू भिकू लोणकर यांच्याकडून स.नं. ३८/३ (१ एकर ४६ गुंठे) खरेदी केली.
• कलम ६३ (बी.टी. अँड ए.एल. अॅक्ट) अंतर्गत परवानगी.
• 

स्पष्ट अटी:

• फक्त शेतीसाठी वापर.
• विक्री, गहाण, दान किंवा हस्तांतरण जिल्हाधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगीशिवाय करता येणार नाही.
• उल्लंघन केल्यास परवानगी रद्द + दंडात्मक कारवाई.
• पुरावे काय सांगतात?

फेरफार नोंदवही आणि सूची क्र.२ नुसार:

• २००१ ते २०२१ दरम्यान अनेक अवैध हस्तांतरण झाले.
• सुपफा एज्युकेशन सोसायटी (निसार जमील सय्यद, परवेज अब्दुल वहाब काझी) यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात जमीन गेली.
• नंतर इतर व्यक्ती व संस्थांकडे हस्तांतरण.
• मोठ्या रकमांचे व्यवहार (लाखो ते कोटी रुपये).
• पारगे नगर, कौसर बाग भागातील मूळ रहिवाशी (शेख व खान,  कुटुंब) यांना आर्थिक नुकसान आणि बांधकामांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. PMC च्या काही अधिकारी व इंजिनिअर्स यांच्याशी मिलीभगत असल्याचे पुरावे समोर आले आहेत.
• आता काय व्हायला हवे?

जिल्हाधिकारी पुणे यांनी कलम ६३ नुसार सर्व अवैध फेरफार रद्द करावेत.

PMC ने अवैध इमारतींवर डेमोलिशन कारवाई करावी.

ACB व लोकायुक्त यांनी भ्रष्ट PMC अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी.

पुणे टक आवाहन: कोंढवा परगे नगर पीडित रहिवाशांनी पुराव्यासह संपर्क साधावा. आम्ही तुमच्या लढ्यात सोबत आहोत!

स.पंडित, पुणे तक